J&K उच्च न्यायालयाने पाणी वापर शुल्क रद्दबातल ठरवले
जम्मू आणि काश्मीर उच्च न्यायालयाने केंद्रशासित प्रदेशात 2010 च्या कायद्यानुसार लावलेले पाणी वापर शुल्क कायदेशीर अधिकारांच्या बाहेरचे असल्याचे जाहीर केले. J&K Water Resources (Regulation and Management) Act अंतर्गत हे शुल्क लावले गेले होते, ज्याचा उद्देश राज्यात वीज निर्मिती करणाऱ्या कंपन्यांकडून महसूल मिळवणे हा होता. एका वेगळ्या अहवालानुसार, न्यायालयाने जलविद्युत प्रकल्पांवरील पाणी कर देखील रद्द केला आहे.
पार्श्वभूमी
संदर्भ: जलविद्युत प्रकल्प नदीच्या पाण्याचा वापर करून वीज निर्मिती करतात, आणि राज्ये अनेकदा या पाण्यासाठी महसूल म्हणून शुल्क आकारतात. अशा न्यायालयीन निर्णयांमुळे असे प्रकल्pk किती पैसे देतात आणि सरकारे नैसर्गिक संसाधनांमधून पैसे कसे मिळवतात, यावर परिणाम होऊ शकतो.
बर्निंग पोटॅटो स्कोअर: 65%