दबाव कमी करण्यासाठी राज्ये कर्ज परतफेडीची मुदत वाढवत आहेत
राज्ये आपल्या कर्जाची मुदत वाढवत आहेत, त्यामुळे कर्ज परत करण्याच्या तारखा पुढे जातात. सततचा आर्थिक ताण आणि वाढती कर्जाची गरज लक्षात घेऊन हे पाऊल उचलले जात आहे, ज्यामुळे राज्य सरकारांवरील परतफेडीचा ताण कमी होईल अशी अपेक्षा आहे.
पार्श्वभूमी
संदर्भ: राज्याच्या कर्जाची मुदत म्हणजे ती तारीख जेव्हा त्याचे बाँड किंवा कर्ज परत करायचे असते, म्हणून मुदत वाढवली की पैसे जास्त वर्षांमध्ये विभागले जातात. राज्ये योजना आणि पायाभूत सुविधांसाठी मोठ्या प्रमाणात कर्ज घेतात आणि केंद्र सरकार त्यांच्या आर्थिक स्थितीवर बारकाईने लक्ष ठेवते.