खाजगी व्यक्तींना भ्रष्टाचाराच्या तक्रारींसाठी पूर्व मंजुरीची गरज नाही
एका न्यायाधीशांनी सांगितले की खाजगी व्यक्ती सरकारी अधिकाऱ्यांविरुद्ध पूर्व मंजुरी न घेता भ्रष्टाचाराची तक्रार दाखल करू शकतात. हा मुद्दा Prevention of Corruption Act मधील Section 17A वर आधारित आहे, ज्याचा उल्लेख अहवालात केला आहे. अधिकाऱ्यांबद्दल थेट चिंता मांडू इच्छिणाऱ्या सामान्य नागरिकांसाठी हा निर्णय महत्त्वाचा आहे.
पार्श्वभूमी
संदर्भ: Prevention of Corruption Act हा भारताचा लाच आणि सरकारी अधिकाऱ्यांकडून पदाचा गैरवापर यांविरुद्धचा मुख्य कायदा आहे. Section 17A 2018 मध्ये जोडले गेले, जेणेकरून अधिकाऱ्यांना निराधार चौकशांपासून संरक्षण मिळेल; म्हणूनच पूर्व मंजुरीचा मुद्दा दीर्घकाळ चर्चेत राहिला आहे.
बर्निंग पोटॅटो स्कोअर: 65%