भारताला एकात्मिक नागरीकरण योजना का हवी आहे
एका मतप्रदर्शनात असा युक्तिवाद केला आहे की भारताला एकात्मिक नागरीकरण योजनेची गरज आहे. जनगणना 2027 मध्ये 2011 च्या व्याख्या वापरली जाणार असल्यामुळे शहरी भारताची कमी मोजणी आणखी वाढू शकते, आणि राष्ट्रीय नागरीकरण धोरण ही उणीव भरून काढू शकते, असे लेखात सुचवले आहे.
पार्श्वभूमी
संदर्भ: जनगणना दर दहा वर्षांनी लोकसंख्या मोजते आणि तिच्या आकडेवारीवरून निधी व जागांचे वाटप ठरते, त्यामुळे 'शहरी' याची व्याख्या महत्त्वाची आहे. अनेक भारतीय शहरे जुन्या सीमांच्या पलीकडे वाढली आहेत, त्यामुळे ग्रामीण आणि शहरी भाग आता एकमेकांत मिसळले आहेत.
बर्निंग पोटॅटो स्कोअर: 66%