सरकारची वित्तीय तूट अर्थसंकल्पापेक्षा १.२ लाख कोटी रुपयांनी वाढण्याची शक्यता
SBI Research च्या अहवालानुसार २०२६-२७ साठी केंद्र सरकारची वित्तीय तूट अर्थसंकल्पीय अंदाजापेक्षा १.२ लाख कोटी रुपयांनी जास्त असू शकते. खते, LPG आणि पेट्रोलियम सबसिडीवरील वाढलेला खर्च हे मुख्य कारण आहे. अहवालानुसार मजबूत GST संकलन आणि निर्गुंतवणुकीतून मिळणारा पैसा अतिरिक्त खर्चाला पूर्ण भरून काढू शकणार नाही.
पार्श्वभूमी
संदर्भ: वित्तीय तूट म्हणजे सरकारचा खर्च आणि उत्पन्न यातील फरक, जो सरकारला किती कर्ज घ्यावे लागेल हे दर्शवतो. सबसिडीमुळे इंधन आणि खतांच्या किमती शेतकरी आणि कुटुंबांसाठी स्थिर राहतात, त्यामुळे खर्च वाढला की सरकारला त्या स्थिर ठेवण्यासाठी जास्त पैसे द्यावे लागतात.
बर्निंग पोटॅटो स्कोअर: 64%