केंद्र ने ₹1,100 करोड़ से ज़्यादा की अतिरिक्त सार्वजनिक संपत्ति को बेचने की सलाह दी
एक अंतर-मंत्रालयी समूह ने केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रमों की ₹1,100 करोड़ से ज़्यादा कीमत वाली बेकार पड़ी ज़मीन और इमारतों को मुद्रीकृत करने की सिफारिश की है। इस प्रस्ताव को एक वैकल्पिक तंत्र के जरिए मंजूरी लेनी होगी। यह सरकार के FY27 के संपत्ति मुद्रीकरण अभियान का हिस्सा है, जिसे हाल की ज़मीन नीलामी से मदद मिली है।
पृष्ठभूमि
संदर्भ: CPSE ऐसी सरकारी कंपनियाँ हैं, जैसे रेलवे और ऊर्जा कंपनियाँ, जिनके पास बिना इस्तेमाल की ज़मीन और इमारतें हो सकती हैं। संपत्ति मुद्रीकरण का मतलब है ऐसी संपत्तियों को बेचकर या किराए पर देकर सरकार के लिए पैसा जुटाना।
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