केंद्र सरकारच्या समितीकडून ₹1,100 कोटींच्या अतिरिक्त सार्वजनिक मालमत्तेतून पैसे उभारण्याची शिफारस
आंतर-मंत्रालयीन गटाने केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रमांची ₹1,100 कोटींहून अधिक किमतीची अतिरिक्त जमीन आणि इमारती विकून किंवा वापरातून पैसे उभारण्याची शिफारस केली आहे. या प्रस्तावाला पर्यायी यंत्रणेद्वारे मंजुरी घ्यावी लागेल. हे सरकारच्या FY27 मधील मालमत्ता मुद्रीकरण मोहिमेशी जुळते, आणि अलीकडच्या जमीन लिलावांमुळे या मोहिमेला मदत झाली आहे.
पार्श्वभूमी
संदर्भ: CPSEs म्हणजे सरकारी मालकीच्या कंपन्या, जसे की रेल्वे आणि ऊर्जा कंपन्या, ज्यांच्याकडे न वापरलेली जमीन आणि इमारती असू शकतात. मालमत्ता मुद्रीकरण म्हणजे सरकारने पैसे उभारण्यासाठी अशी मालमत्ता विकणे किंवा भाड्याने देणे.
बर्निंग पोटॅटो स्कोअर: 65%