सर्वोच्च न्यायालयाची बंधुआ मजुरांच्या पुनर्वसनाची मागणी
मुक्त केल्यानंतरही बंधुआ मजुरांसाठी फक्त सुटका पुरेशी नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. सुटका झालेल्यांना ठरावीक मुदतीत आर्थिक मदत द्यावी आणि त्यांना आयुष्य नीट पुन्हा उभे करण्यासाठी मदत करावी, असे आदेश अधिकाऱ्यांना दिले आहेत. बंधुआ मजुरी संपवणे ही सरकार आणि अधिकाऱ्यांची सतत चालणारी जबाबदारी आहे, एकदाच करायचे काम नाही, असे खंडपीठाने स्पष्ट केले.
पार्श्वभूमी
संदर्भ: बंधुआ मजुरी म्हणजे कर्ज फेडण्यासाठी जबरदस्तीने काम करावे लागणारी स्थिती. भारतात १९७६ पासून ही प्रथा बेकायदेशीर आहे. सुटका झालेल्या अनेक मजुरांकडे नोकरी किंवा पैसे नसल्यामुळे ते पुन्हा गरिबीत अडकतात, म्हणूनच न्यायालय आता दीर्घकालीन पुनर्वसनावर भर देत आहे.
बर्निंग पोटॅटो स्कोअर: 63%