भारत राज्य वीज कंपन्यांसाठी ऊर्जा साठवण अनिवार्य करण्याची योजना आखत आहे
केंद्रीय मंत्रिमंडळाने 92 GWh ग्रिड-स्केल ऊर्जा साठवणीसाठी ₹14,500 कोटींच्या Viability Gap Funding योजनेला मंजुरी दिली आहे. भारत राज्य वीज कंपन्यांना ऊर्जा साठवण क्षमता जोडणे बंधनकारक करणार आहे. ऊर्जा साठवणीमुळे एका वेळी निर्माण झालेली वीज नंतर वापरता येते, ज्यामुळे वीजजाळे स्थिर राहते आणि मागणी जास्त असताना पुरवठ्याला मदत होते.
पार्श्वभूमी
सौर आणि पवन ऊर्जा फक्त सूर्यप्रकाश किंवा वारा असतानाच वीज तयार करते, त्यामुळे ती इतर वेळी वापरण्यासाठी साठवण गरजेची आहे. ग्रिड-स्केल साठवण म्हणजे मुख्य वीज जाळ्याला जोडलेली मोठी बॅटरी किंवा तत्सम मोठी यंत्रणा.
बर्निंग पोटॅटो स्कोअर: 62%